• मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियान (२०२५-२६)

 तारीख : 17/09/2025 - 31/12/2025 क्षेत्र: मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियानाबाबत जनजागृती/अभियानामध्ये लोकसहभाग वाढवण्याकरिता जास्तीत जास्त लोकांना प्रोत्साहित करणे या कार्यक्रमाची जनतेस माहिती करून देणे अंमलबजावणीचे समीक्षण करणे इत्यादी बाबत उत्कृष्ट कार्य करणाऱ्या विभागातील एका ग्रामीण पत्रकारास राज्यस्तरावर पुरस्कार देवून गौरविण्यात येईल.

मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियान (२०२५-२६)

(ग्रामविकास विभाग- शासन निर्णय- दिनांक ६ ऑगस्ट २०२५  )

पार्श्वभूमी:-राज्य शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने “मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान” या महत्वाकांक्षी अभियानाच्या अंमलबजावणीचा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायतींना त्यांच्या कामगिरीनुसार प्रोत्साहित करून त्यांची कार्यक्षमता वाढविणे, त्यांना स्पर्धात्मक वातावरणातून नवीन उर्जा देणे, शासकीय योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करणे, योजनांचा लाभ ग्रामीण भागातील शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचविणे व त्यातून ग्रामीण भागातील लोकांचे जीवनमान उंचावणे या उद्देशाने ही योजना तयार करण्यात आली आहे. ग्रामपंचायतींमध्ये लोकसहभागाची चळवळ निर्माण करणे, ग्रामीण नागरिकांना सुलभ रीतीने सेवा देणे, आरोग्य, शिक्षण, उपजीविका, सामाजिक न्याय या क्षेत्रांमध्ये ग्रामपंचायतींचा सहभाग वाढविणे, यासाठी सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षापासून “मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान” राबविण्यात येणार आहे.

मुख्यमंत्रीसमृद्धपंचायतराजअभियानाचा हेतू-

• कार्यक्रमाचेनाव: – मुख्यमंत्रीसमृद्धपंचायतराजअभियान (सन२०२५-२६)

• विकासाच्या योजनांची प्रभावी व जलदगतीने अंमलबजावणी

• योजनांचा लाभ गावातील शेवटच्या घटकांपर्यंत पोहोचविणे

• लोकांचे जीवनमान उंचावणे

• नागरीकांना सुलभ रीतीने सेवा पुरविणे

• आरोग्य, शिक्षण,उपजीविका, सामाजिक न्याय यामध्ये काम करणे

अभियानाचा कालावधी- दि. १७ सप्टेंबर २०२५ ते दि. ३१ डिसेंबर २०२५

अभियानाचे प्रमुख ७ घटक-

१.सुशासनयुक्तपंचायत (लोकाभिमुखप्रशासन)- समाविष्ट महत्वाचे घटक :

• नागरीकांना ग्रामपंचायतीच्या आपले सरकार सेवा केंद्रामधून शासनाच्या २७ विभागांच्या५ ५९२ सेवा ऑनलाईन उपलब्धर करुन देणे.

• नागरीकांच्याई सर्व तक्रारी निकाली काढणे.

• ग्रामपंचायतीची वेबसाईट तयार करुन त्यािवर सर्व माहिती प्रसिध्द् करणे.

• गावात सीसीटीव्हीे बसविणे.

• गावातील पात्र लाभार्थ्यांीना आयुषमान भारत कार्ड उपलब्धर करुन देणे.

• गावातील पात्र दिव्यां्गांना ओळखपत्र मिळवून देणे.

२.सक्षमपंचायत (स्वनिधी, CSR, लोकवर्गणी)- समाविष्ट महत्वाचे घटक:

• ग्रामपंचायतींची घरपट्टी व पाणीपट्टी ८० टक्यांया पेक्षा जास्तच वसूल करणे.

• हजार लोकसंख्येतमागे रुपये २ लाख लोकवर्गणी गोळा करुन त्याकमधून लोकोपयोगी कामे करणे.

• ग्रामपंचायतीचे स्वयतःचे उत्पीन्नल वाढविण्याकसाठी विविध उपाययोजना हाती घेणे.

३.जलसमृद्ध, स्वच्छवहरितगाव – समाविष्ट महत्वाचे घटक:

• गावातील सर्व घरांना नळाद्वारे शुध्दग पाणी पुरवठा करणे.

• सौर उर्जेचा वापर करुन वीज देयके शून्या्वर आणणे.

• पाण्या्च्यार स्त्रो तांचे बळकटीकरण करणे.

• अपारंपारीक उर्जेचा वापर वाढविणे.

• वृक्षलागवड व वृक्षसंवर्धन करणे.

• गावातील घनकच-याचे व सांडपाण्या चे योग्य व्य वस्था पन करणे.

• बंदी असलेल्याव प्लासस्टिकचा वापर पूर्णतः बंद करणे.

४.मनरेगावइतरयोजनांचेअभिसरण- समाविष्ट महत्वाचे घटक:

• रोजगार हमी योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करणे.

• या योजनेतून माती व जलसंधारण, घनकचरा व्यावस्थाापन, जनावरांचा गोठा, कुक्कु टपालन शेड, बायोगॅस, शेळीपालन शेड,कांदाचाळ इ. कामे हाती घेणे.

• घरकुल बांधकामात या योजनेतून रु. २८,०००/- चे योगदान घेणे.

५.गावपातळीवरीलसंस्थासक्षमीकरण – समाविष्ट महत्वाचे घटक:

• ग्रामपंचायत कार्यालयात सर्व सोयीसुविधा उपलब्ध् करुन घेणे.

• गावांतील शाळा व अंगणवाड्यांचा दर्जा उंचावणे.

• गावांत जास्ती त जास्त सौर उर्जेचा वापर करणे.

• गावातील स्मतशानभूमी विकास करणे.

• गावात क्रीडांगण व व्याायामशाळा उपलब्ध. करुन देणे.

६.उपजीविकाविकासवसामाजिकन्याय- समाविष्ट महत्वाचे घटक:

• मंजूर घरकुलांचे काम पूर्ण करुन घेणे.

• गावातील बचत गटांचा विकासात सक्रीय सहभाग घेणे.

• बचत गटांतील जास्ती त जास्त महिलांना लखपती दिदी करणे.

• गावातील युवकांना कौशल्य विषयक प्रशिक्षण देऊन रोजगार व स्वनयंरोजगाराच्याघ संधी देणे.

• गावात शेती गट स्थानपन करुन त्यांिची उत्पाेदकता वाढविणे.

७.- लोकसहभागवश्रमदानातूनलोकचळवळ- समाविष्ट महत्वाचे घटक:

• लोकसहभाग व श्रमदानातून चळवळ उभी करणे.

• आठवडयातून किमान एक दिवस श्रमदान करणे.

• गावातील रस्तेक दुरुस्तन करुन दळणवळणाला चालना देणे.

अभियानाची पूर्वतयारी-

राज्य, जिल्हा, तालुका व ग्रामस्तरीय कार्यशाळांच्या माध्यमातून नागरिकांना व अधिकारी कर्मचारी यांना अभियानाचे प्रशिक्षण देणे.

१. राज्यस्तरीय कार्यशाळा दि. २६ ऑगस्ट २०२५ रोजी मा. ग्रामविकास मंत्री यांचे उपस्थितीत पार पडली. या कार्यशाळेसाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्रकल्प संचालक जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पंचायत) जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी, मनरेगा, प्रकल्प संचालक- पाणी व स्वच्छता, निवडक सरपंच व ग्रामपंचायत अधिकारी उपस्थित होते.

२. जिल्हास्तरीय कार्यशाळा- दि. ०५ सप्टेंबर २०२५- आज संपन्न होत असून या कार्यशाळेसाठी सन्मा. लोकप्रतिनिधी, सरपंच, जिल्हा व तालुकास्तरीय वरिष्ठ अधिकारी व ग्रामपंचायत अधिकारी अशा साधारण २००० प्रशिक्षणार्थींना प्रशिक्षण देण्यात येत आहे.

आयोजनाची जबाबदारी- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांची आहे.

३. तालुका/ पंचायतस्तरीय कार्यशाळा- या कार्यशाळा दि. ६ ते १० सप्टेंबर २०२५ या कालावधी दरम्यान तालुकास्तरावर आयोजित करण्यात येणार आहेत. या कार्यशाळेसाठी तालुकास्तरीय वरिष्ठ अधिकारी, पर्यवेक्षकीय अधिकारी, ग्रामपंचायत सदस्य, ग्रामपंचायत कर्मचारी, रोजगार सेवक, संगणक परिचालक यांना प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे.

आयोजनाची जबाबदारी- गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती यांची असेल.

४. ग्रामस्तरीय कार्यशाळा- या कार्यशाळा दि. ११ ते १५ सप्टेंबर २०२५ या कालावधी दरम्यान ग्रामस्तरावर आयोजित येणार आहेत. या कार्यशाळेसाठी सरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य, ग्रामपंचायत अधिकारी व कर्मचारी, ग्रामस्थ, महिला बचत गट, युवक यांना प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे.

आयोजनाची जबाबदारी- सरपंच, ग्रामपंचायत अधिकारी यांची असेल.

५. विशेष ग्रामसभांचे आयोजन- दि. १७ सप्टेंबर रोजी जिल्ह्यातील सर्व ग्रामपंचायतीमध्ये विशेष ग्रामसभांचे आयोजन करण्यात येणार आहे. या ग्रामसभांमध्ये मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियानाबाबत चर्चा करण्यात येऊन ग्रामपंचायत अभियानात सहभागी होत असल्याबाबतचा ठराव करून गावातील नागरिकांचे अभियानातील घटकनिहाय लहान-लहान गट स्थापन करण्यात येतील. हे गट आपल्या गावाला/ग्रामपंचायतीला अभियानात यशस्वी करण्यासाठी काम करतील. नोडल अधिकारी ग्रामसभांना उपस्थित राहून मार्गदर्शन करतील.

मूल्यमापनप्रक्रिया:

– ग्रामपंचायतीनेस्वयंमूल्याकन-पंचायतसमितीकडेसादर (दि. १०जानेवारी२०२६)

– तालुकास्तरीयसमिती- (दि. ११ जानेवारी-२६जानेवारी२०२६)

– जिल्हास्तरीयसमिती- (दि. २८जानेवारी-१५फेब्रुवारी२०२६)

– विभागीयसमिती- (दि. १७फेब्रुवारी-२७फेब्रुवारी२०२६)

– राज्यस्तरीयसमिती- (मार्च२०२६)

– पुरस्कारवितरण- (मे२०२६)

पारितोषिके:

स्तर प्रथम द्वितीय तृतीय

तालुकास्तर १५ लक्ष १२ लक्ष ८ लक्ष

जिल्हास्तर ५० लक्ष ३० लक्ष २० लक्ष

विभागीय स्तर १ कोटी ८० लक्ष ६० लक्ष

राज्यस्तर ५ कोटी ३ कोटी २ कोटी

पत्रकारांना पुरस्कार-

मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियानाबाबत जनजागृती/अभियानामध्ये लोकसहभाग वाढवण्याकरिता जास्तीत जास्त लोकांना प्रोत्साहित करणे या कार्यक्रमाची जनतेस माहिती करून देणे अंमलबजावणीचे समीक्षण करणे इत्यादी बाबत उत्कृष्ट कार्य करणाऱ्या विभागातील एका ग्रामीण पत्रकारास राज्यस्तरावर पुरस्कार देवून गौरविण्यात येईल.

• नवीन राष्ट्रीय बायोगॅस व सेंद्रीय खत व्यवस्थापन कार्यक्रम

•  तारीख : 02/11/2022 -

• योजनेचे स्वरूप : 100% केंद्र पुरस्कृत

• 
  

• योजनेचा तपशील : पारंपरिक ऊर्जा साधने जसे पेट्रोल, केरोसिन, कोळसा, नैसर्गिक वायू व लाकडी इंधन ही काळाच्या ओघात संपणारी ऊर्जा साधने आहेत. यांच्या वापरावरील भार कमी करण्यासाठी, ग्रामीण भागातील स्त्रियांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी, सर्वसाधारण स्वच्छता तसेच पर्यावरण संतुलन राखण्यासाठी सन 1982 – 83 पासून शासनाने राष्ट्रीय बायोगॅस विकास कार्यक्रम ही 100 % केंद्रीय क्षेत्र योजना कार्यान्वित केली आहे.

• 
  

• सदर योजना जिल्हास्तरावर कृषी विकास अधिकारी, कृषी विभाग, जिल्हा परिषद यांचेमार्फत राबविण्यात येते. या योजनेंतर्गत केंद्र शासन दरवर्षी राज्यास बायोगॅस संयंत्राचे उद्दिष्ट ठरवून देते. ठरवून दिलेले उद्दिष्ट राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांना वाटप करण्यात येते. हे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी केंद्र शासन राज्यास 100% निधी 2 ते 3 हप्त्यात उपलब्ध करुन देते.

• 
  

• योजनेचे निकष :

• योजना राबविताना लाभार्थी असलेल्या गावांचा समूह करून योजना राबविण्यात यावी.

• बायोगॅस संयंत्राची मागणी निश्चित करताना लोकांचा सहभाग घ्यावा.

• दोन किंवा अधिक जनावरे असलेल्या कुटुंबांची लाभार्थी म्हणून निवड करणे.

• दोन किंवा अधिक जनावरे असलेल्या कुटुंबांची संख्या जास्त असल्यास अशा गावांच्या समूहाची निवड करणे.

• ज्या जिल्ह्यात बायोगॅस संयंत्र कार्यान्वित राहण्याचे प्रमाण अधिक आहे व संयंत्रांच्या देखभाल व दुरुस्तीच्या सुविधा उपलब्ध आहेत, अशा भागास अधिक बायोगॅस संयंत्राचे उद्दिष्ट देण्यात यावे.

• उद्दिष्टांचे वाटप करताना स्वयंसेवी संस्था, उद्योजकांकडील प्रशिक्षित गवंड्यांची संख्या विचारात घेऊन बायोगॅस संयंत्र वाटप करावेत.

• केंद्र शासनाने बायोगॅस संयंत्र बांधकामाचे नवीन दर निश्चित करुन दिनांक 02 नोव्हेंबर, 2022 रोजी नविन सुधारीत मार्गदर्शक सूचना निर्गमित केलेल्या आहेत. सदरचे दर सन 2022-23 या आर्थिक वर्षापासून लागू करण्यात आलेले आहेत.

• 
  

• राज्यात बायोगॅसची तंत्रशुद्ध पद्धतीने उभारणी व्हावी म्हणून संयंत्र बांधणाऱ्या गवंड्यांना व ट्रेनर्सना या योजनेखाली प्रशिक्षण व उजळणी प्रशिक्षण देण्यात येते. प्रशिक्षित झालेल्या गवंड्यांकडून बायोगॅस संयंत्रे बांधली जातात. बायोगॅस संयंत्राचा वापर व देखभाल दुरुस्ती करण्यासंदर्भात लाभार्थ्यांनासुद्धा प्रशिक्षण देण्यात येते.

• 
  

• केंद्र शासनाने दिनांक 02.11.2022 रोजीच्या मार्गदर्शक सूचनेतील सुधारित दर खालीलप्रमाणे

• अ)

• सर्वसाधारण लाभार्थी

• 1 घ. मी.

• रु. 9,800/-

• 2 ते 4 घ. मी.

• रु. 14,350/-

• 5 ते 7 घ. मी.

• रु. 22,750/-

• अनुसूचित जाती/जमाती

• 1 घ. मी.

• रु. 17,000/-

• 2 ते 4 घ. मी.

• रु. 22,000/-

• 5 ते 7 घ. मी.

• रु. 29,250/-

• ब)

• i) बायोगॅस संयंत्रास शौचालयास जोडल्यास

• 1 ते 10 घ. मी.

• रु. 1600/-

• ii) MNRE मान्य बायोगॅस स्लरी युनिट

• 1 ते 25 घ. मी.

• रु. 1600/-

• क)

• टनेज फीची ( 5 वर्षांच्या हमी कालावधीतील देखभाल दुरुस्तीसाठी )

• 1 ते 10 घ. मी. पर्यंत संयंत्रास रु. 3000/-

• 15 ते 25 घ. मी. आकारमान असलेल्या संयंत्रांसाठी मात्र टनेज फीची जॉब ऑफ पूर्व-निर्मित/उत्पादित बायोगॅस संयंत्रासाठी पात्र असणार नाही.

• बायोगॅस यादी

• 
  

• लाभार्थी:

• वर नमूद केल्याप्रमाणे.

• 
  

• फायदे:

• वर नमूद केल्याप्रमाणे.

• 
  
•